भारत का संवैधानिक विकास | GK Question and Answer (Part-01)

भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of Indian Polity)

नमस्कार🙏,

दोस्तों आज का इस Post में आपको भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of Indian Polity) से संबंधित है। ये सभी Most Important Question and Answer पिछली किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके है और आगे आने वाली RAILWAY/SSC/IAS/PCS/ UPPSC/BSSC एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ में इस प्रश्न के आने की पूरी-पूरी संभावना है तो आपसे निवेदन है कि इन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़िये जिससे आपको आसानी से अन्य सभी प्रश्न भी याद हो जाये। इसी तरह General Knowledge के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित उपलब्ध कराएंगे जो आपके लिए कारगर साबित होगी।

1. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी?

(A) रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 

(B) पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784

(C) चार्टर एक्ट, 1813 

(D) चार्टर एक्ट, 1833

उत्तर (A)

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 के द्वारा, 1774 ई. में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे (Elijah Impey) को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

2. भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया?

(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

(B) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

(C) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 

(D) भारत सरकार अधिनियम, 1919 

उत्तर (A) 

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के द्वारा वायसराय (Viceroy) की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों (गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त) के अतिरिक्त विधि सम्बंधी विषयों हेतु एक पाँचवें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लार्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारम्भ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव) को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी।

3. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई?

(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

(B) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

(C) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

(D) भारतीय परिषद अधिनियम, 1919

उतर (B)

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यो का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरम्भ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी।

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4. सूची-। तथा सूची-॥ को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए—

                सूची-।                              सूची-॥

(A) नियंत्रक-मंडल की स्थापना -  1. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773

(B) सर्वोच्च न्यायालय स्थापना -    2. पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784

(C) भारत में ईसाई धर्म प्रचार -    3. चार्टर अधिनियम, 1813

(D) विधि सदस्य की नियुक्ति -     4. चार्टर अधिनियम, 1833

कूटः

     A B C D

(A) 1 2 3 4

(B) 2 1 3 4

(C) 4 3 2 1

(D) 1 3 4 2

उत्तर (B)

(i) रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act 1773) के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

(ii) पिट्स इण्डिया एक्ट, 1784 के द्वारा कम्पनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापो को अलग कर दिया गया था। कम्पनी के राजनीतिक क्रियाकलापो के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैण्ड में 6 सदस्यीय नियंत्रक-मंडल (Board of Control) की स्थापना की गई।

(iii) चार्टर अधिनियम, 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान भी किया गया।

(iv) चार्टर अधिनियम, 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य (लार्ड मैकाले) की नियुक्ति की गई।

5. किस अधिनियम के द्वारा केन्द्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई?

(A) 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा

(B) 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा

(C) 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा

(D) 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा

उत्तर (C)

भारत सरकार अधिनियम,1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किये गए। केन्द्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनायी गयी एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन (Dyarchy) की स्थापना की गयी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे माण्टेग्यू-चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है।

6. निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया?

(A) इण्डियन कौसिल एक्ट, 1909

(B) गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919

(C) गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935

(D) इंडियन इनडपडेस एक्ट, 1947

उत्तर (C)

भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रान्त बनाए गए। इस अधिनियम के अन्तर्गत 1 अक्टूबर, 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की गई।

7. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी?

(A) संघीय विधानपालिका को 

(B) प्रांतीय विधानमण्डल को

(C) गवर्नर जनरल को 

(D) प्रांतीय गवर्नरों को

उत्तर (C)

भारत शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा केन्द्र तथा प्रान्तों के मध्य शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों- संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों (Residual Powers) सहित विदेशी, प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन (Emergency) अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किये गये।

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8. अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था-

(A) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में

(B) अगस्त प्रस्ताव, 1940 में

(C) भारत सरकार अधिनियम, 1919 में

(D) कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, 1946 में

उत्तर (A)

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में एक अखिल भारतीय संघ (All India Federation) स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परन्तु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया था।

9. राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गयी है?

(A) भारत सरकार अधिनियम, 1919

(B) भारत सरकार अधिनियम, 1935

(C) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

(D) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

उत्तर (B)

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश (Ordinances) निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा-42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद-123 के अंतर्गत दी गई है।

10. भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है?

(A) कनाडा

(B) यूनाइटेड किंगडम

(C) संयुक्त राज्य अमेरिका

(D) आयरलैण्ड

उत्तर (A)

भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केन्द्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में, अवशिष्ट शक्तियों (अनुच्छेद-248) पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद-201 के अनुसार, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित (Reserved) करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गये हैं।

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11.सूची-। को सूची-॥ से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए—
              सूची-।                            सूची-॥
   (भारतीय संविधान के तत्व)   (देश से लिया गया)
(A) राज्य के नीति निदेशक     1. ऑस्ट्रेलिया
(B) मूल अधिक                     2. कनाडा
(C) समवर्ती सूची                  3. आयरलैण्ड
(D) भारत राज्यों का संघ है     4. संयुक्त राज्य अमेरिका
कूट:
     A B C D
(A) 1 2 3 4
(B) 4 3 2 1
(C) 2 3 1 4
(D) 3 4 1 2

उत्तर (D)

राज्य के नीति निर्देशक - आयरलैण्ड

मूल अधिकार - संयुक्त राज्य अमेरिका

संघ-राज्य सम्बन्ध की समवर्ती सूची - ऑस्ट्रेलिया

भारत राज्यों का संघ है - कनाडा

12. भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में—
(A) वास्तविक और नाममात्र (Nominal) दोनों प्रकार की कार्यपालिका (Executive) है।
(B) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) की व्यवस्था है।
(C) द्विसदनीय विधायिका (Legislature) है।
(D) न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) की व्यवस्था है।

उत्तर (D)

ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान (Written Constitution) नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद-13 में निहित है। इसके अन्तर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है । भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है।

13. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है।
(B) भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक (Federal and Unitary) दोनों प्रकार की प्रणाली है।
(C) फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है।
(D) पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है।

उत्तर (A)

प्रारम्भिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परन्तु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात् संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताँ अमेरिकी संविधान में शामिल हैं जैसे— लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि।

14. भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है?
(A) फ्रांस
(B) ब्रिटेन
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) रूस

उत्तर (C)

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग-3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र (Bill of Rights) के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक (Natural) और अपरिहार्य (Inalienable) अधिकार भी कहा जाता है।

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