राज्य के राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल : भारतीय राज्यव्यवस्था (State Governor and State Legislature : Indian Polity)
Hello,दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस Post में आपको राज्य के राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल : भारतीय राज्यव्यवस्था (State Governor and State Legislature : Indian Polity) विषय पर अध्ययन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहे हैं जो RAILWAY/SSC/IAS/PCS एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है| इन अभी प्रश्नों को आप व्याख्या सहित ध्यानपूर्वक पढ़े और हमें उम्मीद है कि यह परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा एवं नीचे Comment Box हमें जरुर बताये की ये Post आपको कैसा लगा।
1. निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है?
(A) भारत का राष्ट्रपति
(B) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(C) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(D) सम्बंधित राज्य के वर्तमान राज्यपाल
उत्तर (C)
संविधान के अनुच्छेद-159 के अनुसार, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ (Oath) या प्रतिज्ञान (Affirmation) करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा।
2. राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं-
(A) राज्य की संचित निधि से
(B) भारत की संचित निधि से
(C) आकस्मिकता निधि से
(D) (A) और (B) दोनों
उत्तर (A)
संविधान के अनुच्छेद-202(3)(क) के अनुसार, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से सम्बंधित अन्य व्यय: राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State) पर भारित होते हैं। राज्य के विधान सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।
3. राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) राज्यपाल
(C) मुख्यमंत्री का सचिव
(D) मुख्य सचिव
उत्तर (B)
संविधान के अनुच्छेद-154 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) राज्यपाल में निहित (Vested) होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ (Subordinate) अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
4. राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
(A) वह राज्य की विधायिका का अंग होता है।
(B) वह मृत्युदण्ड को क्षमा कर सकता है।
(C) वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है।
(D) उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है।
उत्तर (B)
अनुच्छेद-161 के अनुसार, राज्यपाल उन विषयों के सम्बंध में, जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किये गए, किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा (Pardon), प्रविलंब (Reprieves), विराम (Respite) तथा परिहार (Remission) करने की अथवा दण्डादेश का निलम्बन परिहार या लघुकरण (Commute) कर सकता है परन्तु मृत्युदण्ड को वह क्षमा नहीं कर सकता है।
5. किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है-
(A) राष्ट्रपति द्वारा
(B) राज्य विधान मण्डल द्वारा
(C) राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा
(D) संसद द्वारा
उत्तर (B)
अनुच्छेद-213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है, जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र (Session) आरम्भ होने के 6 सप्ताह के अन्दर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम (Act) बन जाता है।
6. संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है?
(A) अनुच्छेद-169
(B) अनुच्छेद-200
(C) अनुच्छेद-199
(D) अनुच्छेद-202
उत्तर (B)
संविधान के अनुच्छेद-200 के अनुसार, जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात् राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि, वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे, अथवा न दे अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित (Reserves) कर ले।
7. विधान सभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आय निर्धारित की गई है
(A) 18 वर्ष
(B) 25 वर्ष
(C) 21 वर्ष
(D) कोई आयु सीमा नहीं
उत्तर (B)
संविधान के अनुच्छेद-173 के अनुसार विधान सभा (Legislative Assembly) का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधान परिषद (Legislative Council) की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
8. किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है?
(A) महान्यायवादी
(B) महाधिवक्ता
(C) सॉलिसिटर जनरल
(D) विधि विभाग का महासचिव
उत्तर (B)
संविधान के अनुच्छेद-165(2) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता (Advocate-General) नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
9. भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है?
(A) विधान परिषद
(B) विधान सभा
(C) राज्यपाल का कार्यकाल
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर (A)
संविधान के अनुच्छेद-168(2) के अनुसार, जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल (Legislature) के दो सदन है, वहाँ एक का नाम विधान परिषद् (sativ. Councl या उच्च सदन और दूसरे का नाम विधान सभा (Legislative Assembly) या निम्न सदन होता है। जिस राज्य में केवल एक सदन है, वहाँ उसका नाम विधान सभा होगा।
10. भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है-
i. विधान परिषद् एवं राज्यपाल
ii. विधान सभा एवं विधान परिषद
iii. विधान सभा एवं राज्यपाल
iv. राज्यपाल, विधान सभा एवं विधान परिषद् जहाँ इसका अस्तित्व है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/है?
(A) केवल iii
(B) केवल ii और iii
(C) केवल iii और iv
(D) केवल iv
उत्तर (D)
अनुच्छेद-168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल (Legislature) होगा, जो कि राज्यपाल, विधान सभा तथा विधान परिषद् (जहाँ इसका अस्तित्व है) से मिलकर बनेगा।
11. मुख्यमन्त्री के संबंध में निम्नलिखित कथनो में से कौन-सा सत्य नहीं है?
(A) वह सामान्य: राज्यपाल द्वारा चयनित होता है।
(B) वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है।
(C) वह विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
(D) उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है।
उत्तर (A)
संविधान के अनुच्छेद-164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति (Appointed) राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा दया मंत्र, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (Pleasure) अपने पद धारण करेंगे। अत: स्पष्ट है कि, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है न कि, उसका चयन (Selection) करता है।
12. भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन हैं?
(A) राजकुमारी अमृत कौर
(B) पद्मजा नायडू
(C) सरोजिनी नायडू
(D) सरला ग्रेवाल
उत्तर (C)
सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला है, जिन्हें राज्यपाल (Governor) पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त, 1947 से 2 मार्च, 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं।
13. निम्न में से किस का विघटन नहीं किया जा सकता परन्तु समाप्त किया जा सकता है?
(A) लोक सभा
(B) राज्यसभा
(C) राज्य विधान सभाएँ
(D) राज्य विधान परिषद्
उत्तर (D)
लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं का विघटन (Dissolve) तो किया जा सकता है परन्तु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त। अनुच्छेद-169 के अनुसार, संसद को किसी राज्य में विधान परिषद् का सजन (Creation) या समाप्त (Abolition) करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद (Legislative Council) एक ऐसा साधन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परन्तु उसका विघटन (Dissolve) नही किया जा सकता है।
14. राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द कारने से सम्बंधित कौन-सी प्रक्रिया सही है?
(A) लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा।
(B) सम्बंधित राज्य की विधान सभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा।
(C) सम्बंधित राज्य की विधान सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा।
(D) लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा।
उत्तर (C)
अनुच्छेद-169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद (Legislative Council) का सुजन या समाप्ति संसद तब कर सकती है, यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प, विधान सभा की कल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया हो।
15. विधान सभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष (स्पीकर) पद पर बना रहता है-
(A) विधान सभा के विपटन के पश्चात् गठित विधान सभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक।
(B) नए अध्यक्ष के चुने जाने तक।
(C) जब तक वह रहना चाहता हो।
(D) इनमें से कोई नहीं।
उत्तर (A)
अनुच्छेद-179(ग) को अनुसार, विधान सभा के विषटन के पश्चात्न वाले विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष (Speaker) अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।
16. विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है?
(A) एक वर्ष
(B) छ: माह
(C) तीन वर्ष
(D) तीन माह
उत्तर (B)
संविधान के अनुच्छेद-164(4) के अनुसार, यदि कोई मंत्री जो विधान सभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अन्दर विधानमंडल (Legislature) के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा।
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