नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्त्तव्य : भारतीय राज्यव्यवस्था ( Directive Principles and Fundamental Duties - Indian Polity

नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्त्तव्य - भारतीय राज्यव्यवस्था (Directive Principles and Fundamental Duties - Indian Polity)- MCQ of Indian Politics / Indian Constitution । Maulik Adhikar

Hello,

दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज का यह Post नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्त्तव्य : भारतीय राज्यव्यवस्था (Directive Principles and Fundamental Duties - Indian Polity)  से संबंधित है जिसमे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयत्न किया, जो RAILWAY/SSC/IAS/PCS एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है| इन अभी प्रश्नों को आप व्याख्या सहित ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे Comment Box हमें जरुर बताये की ये Post आपको कैसा लगा।

1. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है?

(A) ब्रिटेन

(B) आयरलैण्ड

(C) संयुक्त राज्य अमेरिका 

(D) कनाडा

उत्तर (B)

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैण्ड (Ireland) के संविधान पर आधारित है।

2. संविधान के अंतर्गत, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं?

(A) भाग-IV

(B) भाग-I

(C) प्रस्तावना

(D) भाग-III

उत्तर (A)

राज्य के नीति निदेशक तत्वों का संविधान के भाग-IV में उल्लेख किया गया है, इन्हें संविधान का आदमी कहा जाता है जैसे- अनुच्छेद-38 जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मूलमंत्र है। इसके अनुसार राज्य की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे।

3. कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का उद्देश्य है-

(A) अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना

(B) कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना

(C) सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (A)

भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग-4, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद-36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम् कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है जैसे- समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदि।

4. निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन-सा है?

(A) न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण

(B) हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना।

(C) बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा

(D) अस्पृश्यता की परम्परा को समाप्त करना

उत्तर (B)

मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-4(क) में किया गया है। अनुच्छेद-51क(च) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि, वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसे संरक्षित (Preserved) करे।

5. मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है?

(A) अनुच्छेद-51 

(B) अनुच्छेद-57

(C) अनुच्छेद-51(क) 

(D) अनुच्छेद-24

उत्तर (C)

मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग-4 'क' में अनुच्छेद-51(क) जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 11वाँ मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं।

6. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते?

(A) अनुच्छेद-31 

(B) अनुच्छेद-38

(C) अनुच्छेद-37 

(D) अनुच्छेद-39

उत्तर (C)

अनुच्छेद-37 के अनुसार, राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के शासन का मूलाधार हैं और विधि बनाने में इन सिद्धान्तों का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा अप्रवर्तनीय बनाए गए हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय रखना, केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि. न्यायपालिका राज्य को निदेशक तत्वों के तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती।

7. किसने कहा था, राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार अदा किया जा सकता है?

(A) के.एम. मुंशी 

(B) बी.आर. अम्बेडकर

(C) के.टी. शाह 

(D) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

उत्तर (C)

प्रोफेसर के. टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा (Constituent Assembly) के सदस्य चुने गए जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप-समिति के सदस्य भी थे इन्होंने राज्य के नीति निदेशक तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की, जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है।

8. समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है?

(A) जम्मू-कश्मीर 

(B) नागालैंड

(C) गोवा

(D) मिजोरम

उत्तर (C)

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे- विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है।

9. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है?

(A) अनुच्छेद-30 

(B) अनुच्छेद-39(क)

(C) अनुच्छेद-25 

(D) अनुच्छेद-33(ख)

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-39(क) के अनुसार, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के योग्य (Disabled) व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।

10. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है?

(A) अनुच्छेद-32 

(B) अनुच्छेद-40

(C) अनुच्छेद-48 

(D) अनुच्छेद-78

उत्तर (B)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत राज्य, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार (Authority) प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन (Self-Government) की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो।

11. कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण (Separation) का सिद्धान्त संविधान के किस भाग में वर्णित है?

(A) प्रस्तावना

(B) मौलिक अधिकार

(C) राज्य के नीति निदेशक तत्व 

(D) सातवीं अनुसूची

उत्तर (C)

संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद-50 में राज्य को लोक सेवाओं में, न्यायपालिका (Judiciary) को कार्यपालिका (Executive) से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि, न्याय एवं कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित न हो ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके।

12. नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन-सा सिद्धान्त गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है?

(A) ग्राम पंचायतों का संगठन

(B) 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा।

(C) औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध।

(D) कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना।

उत्तर (B)

राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए है- 

(i) ग्राम पंचायतों का गठन (अनुच्छेद-40),

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद-43),

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि (अनुच्छेद-46),

(iv) स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मंदिरा आदि के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध (अनुच्छेद-47)।

13. निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धान्त उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है?

(A) न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण।

(B) समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना।

(C) कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना।

(D) उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है।

उत्तर (D)

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, अनुच्छेद-50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद-44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) एवं अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है।

14. निम्नलिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन-सा सिद्धान्त समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है?

(A) सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना।

(B) सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों में संकेन्द्रण को रोकना तथा उनका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

(C) कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान।

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर (D)

समाजवादी सिद्धान्त का लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धान्त लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वां में इनका उल्लेख किया गया है, जैसे अनुच्छेद-38(1) में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, अनुच्छेद-38(2) में आय की असमानताओं (Inequalities) को दूर करना, अनुच्छेद-39(ख) में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक संसाधनों के अनुचित स्वामित्व पर नियंत्रण, अनुच्छेद-39(घ) में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद-39(क) में निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद-42 में कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ तथा प्रसूति सहायता (Maternity Relief) आदि का उपबंध किया गया है।

15. मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है

(A) एकात्मक संविधान का

(B) लोकतांत्रिक संविधान का

(C) समाजवादी संविधान का 

(D) संघीय संविधान का

उत्तर (C)

समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है किन्तु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे- अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिको के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है।

16. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एव सुधार करे, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से सम्बंधित है?

(A) अनुच्छेद-48(क)

(B) अनुच्छेद-51(क)

(C) अनुच्छेद-56

(D) अनुच्छेद-21

उत्तर (A)

अनुच्छेद-48(क) के अनुसार, राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है।

17. निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है?

(A) धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना

(B) वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना

(C) सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना

(D) अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे (करने के दौरान) किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना

उत्तर (B)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51क(ज) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

18. भारतीय संविधान का अनुच्छेद-41 किससे सम्बंधित है?

(A) केन्द्र सरकार 

(B) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

(C) राज्य सरकार 

(D) भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-41 के अंतर्गत राज्य अपनी आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर, यह प्रयास करेगा कि, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता (Disablement) आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता (Public Assistance) प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), रोजगार के अधिकार (अनुच्छेद-41) के अंतर्गत शामिल है।

19. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-43(क) में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, किससे सम्बंधित है?

(A) राज्य सरकार

(B) केंद्र सरकार

(C) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

(D) भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार

उत्तर (C)

अनुच्छेद-43(क) के अनुसार, राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना (Participation) सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है।

20. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है?

(A) अमेरिका

(B) रूस

(C) ऑस्ट्रेलिया

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (B)

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ (रूस) के संविधान से लिया गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग-4 'क' में अनुच्छेद-51(क) जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया।