मौलिक अधिकार : भारतीय राज्यव्यवस्था ( Fundamental Rights of Indian Citizen - Indian Polity ) (Part-2)

मौलिक अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था (Fundamental Rights - Indian Polity)- MCQ of Indian Politics / Indian Constitution । Maulik Adhikar

Hello,

दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज का यह Post मौलिक अधिकार (Fundamental Rights of Indian Citizen) का Part-2 है जिसमे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयत्न किया, जो RAILWAY/SSC/IAS/PCS एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है| इन अभी प्रश्नों को आप व्याख्या सहित ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे Comment Box हमें जरुर बताये की ये Post आपको कैसा लगा।

14. रिक्त स्थान की पूर्ति करें- अधिकार, कर्तव्यों ______

(A) को बाधित करते हैं। 

(B) को अनुदेशित करते हैं।

(C) में निहित है। 

(D) का विरोध करते है।

उत्तर (B)

संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। अत: अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते है।

15. मूल अधिकारों से सम्बंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

(B) पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (1963)

(C) शर्मा बनाम कृष्ण (1959)

(D) बंबई राज्य बनाम बसेरा (1951)

उत्तर (A)

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद (1967) मूल अधिकारों से सम्बंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढाँचे (Basic Structure) का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

16. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है।

(A) विधि के समक्ष समता

(B) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

(C) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर (B)

भारत में अधिकांश मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं जैसे- विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद-14), अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद-20), प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-21), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद-23 व 24) और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 25, 26, 27 और 28 )। परन्तु कुछ मूल अधिकार यथा- अनुच्छेद-15, 16, 19, 29 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है।

17. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है?

(A) अनुच्छेद-14 

(B) अनुच्छेद-19

(C) अनुच्छेद-29 

(D) अनुच्छेद-32

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार भारत के राज्यक्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति (Script or Culture) को बनाये रखने का अधिकार होगा।

18. बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था?

(A) 1971 में 

(B) 1976 में

(C) 1979 में

(D) 1981 में

उत्तर (B)

संविधान का अनुच्छेद-23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, जिसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 के द्वारा लागू किया गया। इस कानून के अन्तर्गत बिना भुगतान किये मजदूरी कराना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद-35(क) (i) के अनुसार, संसद ऐसे कार्यो के लिए जो भाग-3 के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दण्ड विहित करने के लिए कानून बना सकती है।

19. मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई?

(A) 1990 में

(B) 1983 में

(C) 1980 में 

(D) 1977 में

उत्तर (C)

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसम्बर, 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बी.पी. मंडल (विंदेश्वरी प्रसाद मण्डल) की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर, 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।

20. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है?

(A) अनुच्छेद-21 

(B) अनुच्छेद-25

(C) अनुच्छेद-33 

(D) अनुच्छेद-19

उत्तर (C)

संविधान का अनुच्छेद-33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि, वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों (Intelligence Bureau) एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित (Restricted) करने वाली विधियां बना सकती है।

21. मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं-

(A) राज्यपाल द्वारा 

(B) राष्ट्रपति द्वारा

(C) विधि मंत्री द्वारा 

(D) प्रधानमंत्री द्वारा

उत्तर (B)

आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलम्बन दो प्रकार से होता है-

1. अनुच्छेद-358 के अनुसार, जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो अनुच्छेद-19 में उल्लिखित मूल अधिकार स्वत: निलंबित हो जाते हैं।

2. अनुच्छेद-359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया। है कि वह आपातकाल के समय में अनुच्छेद-20 व 21 को छोड़कर अन्य किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकता है।

22. निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है?

(A) भारत के सभी न्यायालयों को

(B) संसद को

(C) राष्ट्रपति को

(D) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

उत्तर (D)

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद-32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों (Constitutional Remedies) का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद-32 के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा (Soul of Constitution) कहा है। जहाँ अनुच्छेद-32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तक सीमित है, वहीं अनुच्छेद-226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ अन्य विषय भी सम्मिलित है। न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी करते हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण रिट।

23. निम्नलिखित में से कौन-सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुल्वर्क है?

(A) परमादेश 

(B) बंदी प्रत्यक्षीकरण

(C) अधिकार-पृच्छा 

(D) उत्प्रेरक

उत्तर (B)

बन्दी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है- व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत कराना, इस रिट द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद-32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद-226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निषिद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुल्वर्क (Bulwark) कहते है।

24. निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है?

(A) भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था।

(B) भारत सरकार अधिनियम, 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।

(C) अगस्त प्रस्ताव, 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे।

(D) क्रिप्स मिशन, 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।

उत्तर (A)

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा (नेहरू रिपोर्ट सन् 1928 के माध्यम से) किया गया था।

25. निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है?

(A) 1 माह

(8) 3 माह

(0) 6 माह

(D) 9 माह

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-22(4) के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है इसके अनुसार, किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।

26. उच्चतम न्यायालय के अनुसार, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है?

(A) अनुच्छेद-14 

(B) अनुच्छेद-19(1)(क)

(C) अनुच्छेद-21 

(D) अनुच्छेद-25

उत्तर (B)

नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004 ई.) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि. निजी भवनों को ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद-19(1)(क) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।