मौलिक अधिकार : भारतीय राज्यव्यवस्था ( Fundamental Rights of Indian Citizen- Indian Polity ) (Part-1)

मौलिक अधिकार - भारतीय राज्यव्यवस्था (Fundamental Rights - Indian Polity)- MCQ of Indian Politics / Indian Constitution । Maulik Adhikar

Hello,

दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज का यह Post मौलिक अधिकार (Fundamental Rights of Indian Citizen) का Part-1 है जिसमे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयत्न किया, जो RAILWAY/SSC/IAS/PCS एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है| इन अभी प्रश्नों को आप व्याख्या सहित ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे Comment Box हमें जरुर बताये की ये Post आपको कैसा लगा।

1. भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?

(A) भाग-4

(B) भाग-5

(C) भाग-2

(D) भाग-3

उत्तर (D)

भारतीय संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद-12 से 35 तक मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र (Bill of Rights) के समान है।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है?

(A) देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार

(B) लिंग समानता का अधिकार

(C) सूचना का अधिकार

(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर (C)

सूचना का अधिकार (Right to Information ) मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार (Legal Rights) है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है।

3. निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है?

(A) अनुच्छेद-14

(B) अनुच्छेद-19

(C) अनुच्छेद-20

(D) अनुच्छेद-21

उत्तर (A)

भारतीय संविधान के भाग-3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद-14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद-14 के अनुसार, राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता (Equality Before Law) से या विधियों के समान संरक्षण (Equal Protection of Laws) से वंचित नहीं करेगा।

4. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?

(A) अनुच्छेद-14 

(B) अनुच्छेद-15

(C) अनुच्छेद-16 

(D) अनुच्छेद-17

उत्तर (D)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन (Abolition of untouchability) का प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे सम्बंधित वादों के कारण किसी प्रकार की निर्योग्यता (Disability) को दण्डित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया।

5. निम्नलिखित में कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है ?

(A) अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता

(B) अनुच्छेद 16 : अवसर की समानता

(C) अनुच्छेद 17 : उपाधियों का अंत

(D) अनुच्छेद 18 : सैन्य उपाधियों की अनुमति

उत्तर (C)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकी अनुच्छेद-18 में उपाधियों का अन्त (Abolition of Titles) का उपबंध किया गया है। यह अनुच्छेद राज्य को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है।

6. निम्नलिखित में से कौन-सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है?

(A) समता का अधिकार 

(B) स्वतंत्रता का अधिकार

(C) संपत्ति का अधिकार 

(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार

उत्तर (C)

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार (Right to Property) से सम्बंधित मौलिक अधिकार अनुच्छेद-19 (च) एवं अनुच्छेद -31 को सूची से हटा दिया गया था वर्तमान में अनुच्छेद-300(क) के अन्तर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है।

7. प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है ?

(A) विधियों का समान संरक्षण 

(B) भाषण की स्वतंत्रता

(C) संघ बनाने की स्वतंत्रता 

(D) कार्य और सामग्री की सुरक्षा

उत्तर (B)

भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता (Freedom of Press) का उल्लेख नहीं है लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले (1961 ई.) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद-19(1)(क) में प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अत: प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद-19(1)(क) के अंतर्गत ही शामिल है।

8. भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19 प्रदान करता है-

(A) 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को 

(B) 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं को

(C) 8 प्रकार की स्वतंत्रताओं को 

(D) 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं को

उत्तर (A)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है- अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने, संघ बनाने, अबाध संचरण, निवास एवं व्यापार।

9. किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है?

(A) अनुच्छेद-20(3) 

(B) अनुच्छेद-21

(C) अनुच्छेद-22 

(D) अनुच्छेद-74

उत्तर (A)

संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद-20(3) में यह प्रावधान किया है कि, किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही (Witness) देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद-21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद-22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है।

10. भारतीय संविधान के अनुसार, जीवन का अधिकार एक-

(A) राजनीतिक अधिकार है। 

(B) आर्थिक अधिकार है।

(C) मौलिक अधिकार है। 

(D) फार्मिक अधिकार है।

उत्तर (C)

जीवन का अधिकार, अनुच्छेद-21 के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास एवं निजता का अधिकार (Right to Privacy) आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार माना है।

11. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों (शिशुओं) को शिक्षा का अधिकार-

(A) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है।

(B) मूल अधिकार है।

(C) सांविधिक अधिकार है।

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-21(क) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ।

12. मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन-सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित है?

(A) अनुच्छेद-19 

(B) अनुच्छेद-17

(C) अनुच्छेद-23 

(D) अनुच्छेद-24

उत्तर (D)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है, इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों (Mines) या अन्य किसी जोखिम (Hazardous) युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता है। 2 जून, 2017 को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2017 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14-18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

13. किसी धर्म-विशेष के संवर्द्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है

(A) अनुच्छेद-25 द्वारा 

(B) अनुच्छेद-26 द्वारा

(C) अनुच्छेद-27 द्वारा 

(D) अनुच्छेद-28 द्वारा

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-27 के अन्तर्गत राज्य, किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय (Religious Denomination) की उन्नति में खर्च किया जाना हो। किन्तु राज्य, कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित कर सकता है।