संघ-राज्य संबंध : संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची - India Polity Most Important Question and Answer

संघ-राज्य संबंध : संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची (Union-State Relations: Union, State and Concurrent List)

Hello,

दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का यह हमारी Post में आपको "संघ-राज्य संबंध : संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची" (Union and State Relations: Union List, State List and Concurrent List) से संबंधित है और Indian Polity and Constitution विषय पर अध्ययन हेतु Most Important Question and Answer प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आने वाले One Day Competitive Exam जैसे कि RAILWAY/SSC/IAS/PCS/UPPSC/BSSC एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन अभी प्रश्नों को आपको इसलिए व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद करने में असानी हो और हमें उम्मीद है कि यह आप के लिए बेहतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा।

1. विधायी शक्तियों का केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है?

(A) छठी

(B) सातवीं

(C) आठवा 

(D) नौवीं

उत्तर (B)

केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों (Legislative Powers) के वितरण का उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के भाग-II के अनुच्छेद-246 के अनुसार, संसद और राज्य विधान मण्डलों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है।

2. संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बंधों की विवेचना की गई है-

(A) अनुच्छेद 163 से 171 के अंतर्गत

(B) अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत

(C) अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत

(D) अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत

उत्तर (B)

संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बंधों (Financial Relations) का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग-XII व अनुच्छेद-268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ-राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संगृहीत (Collected) आदि को सम्मिलित किया गया है।

3. निम्न में से कौन-सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है?

(A) शेयर बाजार तथा वायदा बाजार

(B) वन्य-जीव एवं पक्षियों का संरक्षण

(C) वन

(D) मजदूर संघ

उत्तर (A)

शेयर बाजार (Share Market) तथा वायदा बाजार (Future Market) संघ सूची का विषय है। जबकि अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय है। वन्य-जीव एवं पक्षियों का संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया?

(A) वन

(B) न्याय प्रशासन

(C) जनसंख्या नियन्त्रण 

(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर (D)

वन, जनसंख्या नियन्त्रण एवं न्याय प्रशासन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया।

5. निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी?

(A) बलवंत राय मेहता समिति

(B) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग

(C) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

(D) के. संथानम समिति

उत्तर (C)

वीरप्पा मोगली की अध्यक्षता में गठित (वर्ष 2005) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reforms Commission) की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल (ओम्बड्समैन) की स्थापना का सुझाव दिया गया।

6. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय समवर्ती सूची का है?

(A) पुलिस

(B) आपराधिक मामले

(C) संचार

(D) विदेशी मामले

उत्तर (B)

आपराधिक मामले समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषय है। जबकि संचार तथा विदेशी मामले संघ सूची (Union List) या पुलिस राज्य सूची (State List) का विषय है।

7. संघ सूची (Union List) में विषयों की संख्या कितनी हैं?

(A) 100

(B) 102

(C) 82

(D) 89

उत्तर (A)

भारत के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय तथा राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे। जबकि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय तथा राज्य सूची में 61 विषय है।

8. अंतरराज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है?

(A) राष्ट्रपति

(B) वित्त मंत्री

(C) संसद

(D) राज्य विधायिका

उत्तर (C)

अंतर-राज्यीय व्यापार (Inter state Trade) संघ सूची का विषय है। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

9. भारतीय संविधान का अनुच्छेद-249 किससे सम्बंधित है?

(A) राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से

(B) लोकसभा के विघटन से

(C) संसद की प्रशासनिक शक्तियों से

(D) राज्य सूची के विषयों के सम्बंध में संसद की विधायी शक्तियों से

उत्तर (D)

संविधान के अनुच्छेद-249 के अनुसार यदि राज्य सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व (National Interest) का है, तो उस समय पर संसद कानून बना सकता है। राज्य सभा द्वारा पारित किया गया संकल्प (Resolution) अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त (Enforce) रहेंगा।

10. वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, कहाँ उल्लिखित है?

(A) संघ सूची में 

(B) राज्य सूची में

(C) समवर्ती सूची में 

(D) अवशिष्ट विधियों में

उत्तर (C)

समवर्ती सूची में स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधान मण्डल दोनों को है। किन्तु संसद एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी।

11. भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सनिहित है?

(A) राष्ट्रपति

(B) राज्य

(C) केन्द्रीय मंत्रिमंडल 

(D) संसद

उत्तर (D)

संविधान के अनुच्छेद-248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों शक्तियों का उल्लेख किया गया है।भारत मे अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद का है। जबकि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अपशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में साथ, कनाडा में अशिष्ट शितयाँ संघ सरकार में निहित है।

12. अंतर-राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित कौन-सा अनुच्छेद है?

(A) अनुच्छेद-262 

(B) अनुच्छेद-263

(C) अनुच्छेद-264 

(D) अनुच्छेद-265

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-263 के अन्तर्गत अंतरराज्यीय परिषद (Inter State Council) का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई, 1990 को हुई। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है।

13. क्षेत्रीय परिषदों (Regional Council) का सृजन हुआ है

(A) संविधान द्वारा

(B) संसदीय कानून द्वारा

(C) सरकारी संकल्प द्वारा 

(D) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा

उत्तर (B)

संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई जो निम्नवत है- दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्व के लिए छठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केन्द्रीय गृह मंत्री होता है।

14. संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है?

(A) अनुच्छेद-265 

(B) अनुच्छेद-266

(C) अनुच्छेद-300

(D) अनुच्छेद-368

उत्तर (A)

संविधान के अनुच्छेद-265 के अनुसार, विधि के प्राधिकार (Authority of Law) से ही कोई कर अधिरोपित (Levied) या संगृहीत (Collected) किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

15. निम्नलिखित में से कौन-सा आयोग/समिति संघ-राज्य सम्बंधों से संबंधित नहीं है?

(A) सरकारिया आयोग

(B) राजमन्नार समिति

(C) इंद्रजीत गुप्ता समिति

(D) पुडी आयोग

उत्तर (C)

चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 में इन्द्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने का व्यवहार्यता (Feasibility) का अध्यपन करना था। इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया। इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व (Representation) करते है।

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