सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय : Indian Polity GK Question Answer (Part-2)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय : भारतीय राज्यव्यवस्था (Supreme Court and High Court: Indian Polity)

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16. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

(A) भारत का मुख्य न्यायाधीश 

(B) प्रधानमंत्री

(C) राष्ट्रपति

(D) विधि मंत्री

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-126 के अनुसार, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) नियुक्त कर सकता है।

17. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?

(A) प्रधानमंत्री

(B) राष्ट्रपति

(C) संसद

(D) विधि मंत्रालय

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-124(1) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है।

15. उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से सम्बंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए?

(A) दस

(B) नौ

(C) सात

(D) पाँच

उत्तर (D)

संविधान के अनुच्छेद-145(3) के अन्तर्गत संविधान के निर्वचन (Interpretation) से सम्बंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद-145(1) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया (Practice and Precedence) को नियमित के लिए नियम बना सकती है।

19. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है?

(A) अनुच्छेद-137 

(B) अनुच्छेद-130

(C) अनुच्छेद-139 

(D) अनुच्छेद-138

उत्तर (A)

संविधान के अनुच्छेद-137 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों (Judgement) या आदेशों (Order) के पुनर्विलोकन (Review) अधिकार दिया गया है।

20. उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी?

(A) गोलकनाथ केस में 

(B) मिनर्वा मिल्स केस में

(C) बैंकों के राष्ट्रीयकरण केस में 

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (A)

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले (1967 ई.) में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी। जो उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ थी जबकि सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973 ई.) में बनाई गई थी|

21. उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके आदेश से किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है?

(A) राष्ट्रपति के अनुमोदन से

(B) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत से

(C) संसद के अनुमोदन से

(D) राज्य विधान सभा के अनुरोध पर

उत्तर (A)

उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है और यह सभी मामलों की सुनवाई यहीं पर करता है। परन्तु संविधान का अनुच्छेद-130 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन (Approval) से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक सम्बंधी निर्णय ले सकता है।

22. केन्द्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है?

(A) सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

(B) अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

(C) मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

(D) संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत

उत्तर (C)

उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) का उल्लेख अनुच्छेद-131 में किया गया है। इसके अन्तर्गत केन्द्र-राज्य के मध्य विवाद, दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद तथा मौलिक अधिकार से सम्बधित विवाद आदि सम्मिलित है।

23. निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहाँ जाता है?

(A) केवल उच्च न्यायालयों को

(B) केवल उच्चतम न्यायालय को

(C) उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को

(D) जनपद न्यायालयों को

उत्तर (C)

अभिलेख न्यायालय (Court of Record) का उपयधि संविधान के अनुच्छेद-129 में उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद-215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का प्रदान किया गया है।

24. जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई?

(A) संसदीय एक्ट के द्वारा 

(B) संविधान संशोधन के द्वारा

(C) न्यायिक पहल द्वारा 

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (C)

जनहित याचिका (Public Interest Litigation) का प्रारम्भ 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ था। इसे भारत में प्रारम्भ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी.एन. भगवती एवं बी.आर. कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। न्यायालय की पहल के बाद ही जनहित याचिकाओं का दौर प्रारंभ हुआ था। इसके तहत कोई व्यक्ति या समाज का कोई वर्ग, जिसके विधिक अधिकार का हनन हुआ है तो, वह स्वयं या अन्य कोई व्यक्त उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

25. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच करना प्रतिबंधित किया गया है?

(A) अनुच्छेद-127 

(B) अनुच्छेद-122

(C) अनुच्छेद-126 

(D) अनुच्छेद-139

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-122 के अनुसार, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किये जाने का प्रावधान किया गया है।

26. न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है-

(A) केवल भारत में

(B) केवल अमेरिका में

(C) केवल ब्रिटेन में

(D) भारत और अमेरिका दोनों में

उत्तर (D)

न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद-13 में निहित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और सवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द कर देना।

27. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है?

(A) वित्त आयोग द्वारा 

(B) विधि आयोग द्वारा

(C) संसद द्वारा 

(D) मंत्रिपरिषद द्वारा

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-125(1) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।

28. विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है?

(A) भारत के राष्ट्रपति को

(B) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को

(C) संसद को

(D) विधि एवं न्याय मंत्रालय को

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-138(1) के अनुसार, विधायी शक्तियों (Legislative Powers) की संघीय सूची में सम्मिलित किसी भी विषय के संबंध में भारत को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बेचने का अधिकार संसद को दिया गया है।

29. निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है?

(A) अधिकार-पृच्छा 

(B) परमादेश

(C) उत्प्रेषण

(D) बंदी प्रत्यक्षीकरण

उत्तर (C)

उत्प्रेषण (Prohibition) एवं प्रतिषेध (Certiorari) दानो रिटे अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) के विरुद्ध जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने तथा उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।

30. संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है?

(A) राष्ट्रपति को 

(B) किसी भी उच्च न्यायालय को

(C) प्रधानमंत्री को 

(D) उपरोक्त सभी को

उत्तर (A)

उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति की है। संविधान के अनुच्छेद-143 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू (26 जनवरी, 1950) होने के पूर्व किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है। परन्तु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

31. भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध क्या है?

(A) प्रतिबद्ध न्यायपालिका से 

(B) जनहित याचिका से

(C) न्यायिक पुनर्विलोकन से 

(D) न्यायिक स्वतंत्रता से

उत्तर (B)

न्यायिक सक्रियता का अर्थ है कि, जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका में हस्तक्षेप करने लगे, तो इसे न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) कहते है। भारत में न्यायिक सक्रियता का भारतीय संविधान नहीं है बल्कि इसका सम्बध जनहित याचिका से है।

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