राज्य के राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल : भारतीय राज्यव्यवस्था (State Governor and State Legislature : Indian Polity) (Part-2)

राज्य के राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल : भारतीय राज्यव्यवस्था (State Governor and State Legislature : Indian Polity)

Hello,दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस Post में आपको राज्य के राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल : भारतीय राज्यव्यवस्था (State Governor and State Legislature : Indian Polity) विषय पर अध्ययन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहे हैं जो RAILWAY/SSC/IAS/PCS एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है| इन अभी प्रश्नों को आप व्याख्या सहित ध्यानपूर्वक पढ़े और हमें उम्मीद है कि यह परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा एवं नीचे Comment Box हमें जरुर बताये की ये Post आपको कैसा लगा।

17. राज्य की विधान सभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है?

(A) राज्यपाल

(B) विधानसभा अध्यक्ष

(C) मुख्यमन्त्री

(D) विधिमन्त्री

उत्तर (A)

अनुच्छेद-174 के अनुसार, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय-समय पर अधिवेशन हेतु सत्र (Session) आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान (Prorogue) भी कर सकता है। किन्तु किसी एक सदन की अंतिम बैठक (Last Sitting) और आगामी सत्र को प्रथम बैठक (First sitting) के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

18. यदि किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा।?

(A) मुख्यमन्त्री को 

(B) राज्यपाल को

(C) अध्यक्ष को 

(D) भारत के राष्ट्रपति को

उत्तर (C)

अनुच्छेद-179(ख) के अनुसार, किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष (Speaker of Legislative Assembly) अपना त्याग पत्र, विधान सभा उपाध्यक्ष को तथा विधान सभा का उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Legislative Assembly) अपना त्याग पत्र, विधान सभा अध्यक्ष को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

19. भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमन्त्री बनी थी?

(A) उत्तर प्रदेश 

(B) बिहार

(C) तमिलनाडु 

(D) दिल्ली

उत्तर (A)

सुचेता कृपलानी भारत को किसी भी राजा को मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य को मुख्यमंत्री बनी थी।

20. किसी राज्य के मुख्यमन्त्री से सम्बंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?

(A) मुख्यमन्त्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

(B) सामान्यतः मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

(C) राज्यपाल, मुख्यमन्त्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं।

(D) मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमन्त्री की सलाह पर करते हैं।

उत्तर (C)

अनुच्छेद-163 के अनुसार, राज्यपाल को विवेकाधिकार (Discretion) के अतिरिक्त, सहायता और सलाह (Aid and Advise) देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers) होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट है कि, संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Power) प्राप्त है तथा वह अपने सभी कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

21. पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता था?

(A) चार वर्ष

(B) पाँच वर्ष

(C) छह वर्ष

(B) सात वर्ष

उत्तर (C)

संविधान में राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। परन्तु इसे सामान्य: विधान सभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। जम्मू-कश्मीर विधान सभा का कार्यकाल मूल रूप से 5 वर्ष था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा (आपातकाल के दौरान) लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया तब से जम्मू-कश्मीर विधान सभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। इसलिये जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष था।

22. निम्नलिखित में से वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है?

(A) उत्तर प्रदेश 

(B) महाराष्ट्र

(C) कर्नाटक

(D) राजस्थान

उत्तर (D)

अनुच्छेद-168(1)(क) के अनुसार, वर्तमान में भारत के सात राज्यों जम्मू-कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद् (Legislative Council) है किन्तु राजस्थान राज्य में विधान परिषद् नहीं है।

23. विधान सभा के सदस्यों को निरर्हताओं से सम्बंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?

(A) मुख्यमंत्री द्वारा

(B) राज्यपाल द्वारा

(C) उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा

(D) विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-192 के अंतर्गत विधान सभा के सदस्यों की निरर्हताओं (Disqualifications) से संबंधित, ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल, निर्वाचन आयोग (Election Commission) की सलाह लेता है, किन्तु अंतिम निर्णय (Decision) राज्यपाल द्वारा लिया जाता है।

24. किसी राज्य की विधान परिषद् में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?

(A) कुल सदस्यों का 1/10 

(B) कुल सदस्यों का 1/7

(C) कुल सदस्यों का 1/8

(D) कुल सदस्यों का 1/6

उतर (D)

अनुच्छेद-171(5) के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत (Nominated) किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद् का सदस्य मनोनीत करता है जो- साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान (Special Knowledge) या व्यावहारिक अनुभव (Practical Experience) रखते हो।

25. राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तो का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?

(A) मुख्यमंत्री द्वारा

(B) राज्यपाल द्वारा

(C) मुख्य सचिव द्वारा 

(D) राज्य विधान सभा द्वारा

उत्तर (D)

संविधान के अनुच्छेद-164(5) के अनुसार, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों (Salaries and Allowance) का निर्धारण उस राज्य की विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम से किया जायेगा।

26. संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब क्या है?

(A) असम राज्य

(B) अरुणाचल प्रदेश

(C) मेघालय राज्य 

(D) नागालैण्ड राज्य

उत्तर (B)

नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (North East Frontier Agency: NEFA) को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में बनाया गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम (20-2-1987 से लागू) द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया।

27. राज्य विधानसभा के सदस्य अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है?

(A) 350

(B) 600

(C) 500

(D) 750

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-170(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (Territorial Constituencies) से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों को संख्या, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। किन्तु सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी में विधान सभा सदस्यों की संख्या क्रमश: 32, 40, 40 और 30 है, जो इस प्रावधान के अपवाद है। सदस्यों के संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश (403) को है, जबकि सबसे छोटी विधान सभा पुडुचेरी (30) की है।

28. राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?

(A) मुख्यमंत्री

(B) मंत्रिपरिषद

(C) राज्यपाल

(D) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

उत्तर (A)

भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति (Executive Power) का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती है तथा राज्यपाल अपनी, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री (Chief Minister) होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और सभी शक्ति उसमें निहित होती है तथा वह उनका आवश्यकतानुसार प्रयोग करता है।

29. राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है।

(A) राज्यपाल

(B) मुख्यमंत्री

(C) राज्य वित्त सचिव 

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (D)

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General) केंद्र के साथ-साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी करता है। संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसार, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के लेखाओं सम्बधी प्रतिवेदन (Reports) को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, तथा राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।

30. राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है-

(A) दोनों में से किसी भी सदन में

(B) दोनों सदनों में एक साथ

(C) केरल विधानसभा में

(D) केवल उच्च सदन में

उत्तर (C)

राज्य में धन विधेयक (Money Bill) केवल विधानसभा में प्रस्तुत (Introduced) किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-198 के अनुसार, धन विधेयक विधान परिषद (Legislative council) में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

31.निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन-सा था जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था?

(A) अनुच्छेद-360

(B) अनुच्छेद-368

(C) अनुच्छेद-370

(D) अनुच्छेद-375

उत्तर (C)

भारतीय संविधान के भाग-21, अनुच्छेद-370 में जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किये गये थे जो अब समाप्त कर दिया गया है। 26 अक्टूबर, 1947 की राजा हरि सिंह ने विलय अधिपत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। इस अधिपत्र द्वारा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार सम्बधी शक्तियाँ भारत सरकार को सौंप दी गई तथा भारत सरकार ने अनुच्छेद-370 को अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था।