मंत्रिपरिषद् - प्रधानमंत्री और कैबिनेट : भारतीय राज्यव्यवस्था (Council of Ministers - Prime Minister and Cabinet: Indian Polity)

भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् (कैबिनेट) : भारतीय राज्यव्यवस्था (Council of Ministers - Prime Minister and Cabinet: Indian Polity)

Hello,दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस Post में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् (कैबिनेट) : भारतीय राज्यव्यवस्था (Council of Ministers - Prime Minister and Cabinet: Indian Polity) से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे जो RAILWAY/SSC/IAS/PCS एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है| इन अभी प्रश्नों को आप व्याख्या सहित ध्यानपूर्वक पढ़े और हमें उम्मीद है कि यह परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा एवं नीचे Comment Box हमें जरुर बताये की ये Post आपको कैसा लगा।

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत किया गया है?

(A) अनुच्छेद-72

(B) अनुच्छेद-75

(C) अनुच्छेद-73

(D) अनुच्छेद-76

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-75(1) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति (Appointment) राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह (Advice) पर करेगा।

2. निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे?

(A) एच.डी. देवगौड़ा

(B) इन्द्र कुमार गुजराल

(C) चंद्रशेखर

(D) डॉ. मनमोहन सिंह

उत्तर (C)

एच.डी. देवगौड़ा, इन्द्र कुमार गुजराल एवं डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के समय में राज्य सभा के सदस्य थे। जबकि चन्द्रशेखर, बलिया (उत्तर प्रदेश) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वे 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।

3. राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं?

(A) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य

(B) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री

(C) सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य

(D) संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य

उत्तर (B)

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को की गई। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं।

4. भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है-

(A) सशस्त्र बलों का समर्थन

(B) राज्यसभा का विश्वास

(C) लोकसभा का विश्वास

(D) जनता का समर्थन

उत्तर (C)

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers) का प्रमुख होता है। अनुच्छेद-75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (Collectively Responsible) होती है। अत: प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोक सभा में मंत्रपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

5. भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है?

(A) केन्द्र सरकार में

(B) राज्य सरकार में

(C) केन्द्र एवं राज्य सरकार में 

(D) स्थानीय शासन में

उत्तर (A)

भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ ( Residual Powers of Legislation) केन्द्र सरकार में निहित है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है, जिसका उल्लेख संविधान की सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची के अन्तर्गत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है।

6. सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था?

(A) कावेरी जल विवाद 

(B) केन्द्र-राज्य संबंध

(C) राम जन्मभूमि विवाद 

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (B)

भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) का गठन किया। इसके अन्य सदस्य शिवरमन एवं एस. आर. सेन थे। इस आयोग का गठन केन्द्र-राज्य सम्बंधों (Center State Relationship) की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके सम्बंध में आवश्यक संस्कृति देने के लिए किया गया था। इसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

7. राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?

(A) प्रधानमंत्री 

(B) वित्त मंत्री

(C) गृह मंत्री

(D) भारत के राष्ट्रपति

उत्तर (A)

राष्ट्रीय एकता परिषद (National integration Council) का गठन अक्टूबर 1961 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद (Casteism), सांप्रदायिकता (Communalism) और क्षेत्रवाद (Regionalism) जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

8. प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ समेलित कीजिए-

(A) एच. डी. देवगौड़ा - 1. 1999-2004

(B) चंद्रशेखर - 2. 1989-1990

(C) अटल बिहारी वाजपेयी - 3. 1990-1991

(D) विश्वनाथ प्रताप सिंह - 4. 1996-1997

कूट:

     A B C D

(A) 1 2 3 4

(B) 4 1 3 2

(C) 3 1 2 4

(D) 4 3 1 2

उत्तर (D)

प्रधानमंत्री                     कार्यकाल

विश्वनाथ प्रताप - 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990

चंद्रशेखर- 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991

एच. डी. देवगौड़ा- 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997

अटल बिहारी वाजपेयी- 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004

9. कैबिनेट का तात्पर्य है-

(A) शासन के सभी मंत्री ने 

(B) कैबिनेट स्तर के मंत्री

(C) राज्य मंत्री ने

(D) इनमें कोई नहीं

उत्तर (B)

मूल संविधान में कैबिनेट (Cabinet) या मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद-352 के अन्तर्गत किया गया। मंत्रिमण्डल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है, जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं।

10. यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो-

(A) वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे।

(B) वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे।

(C) वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं।

(D) उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद छ: माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा।

उत्तर (A)

प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही (Proceeding) में भाग ले सकता है किन्तु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है।

11. उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन-

(A) मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था।

(B) संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।

(C) 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ।

(D) 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ।

उत्तर (B)

भारत के संविधान में उप-प्रधानमंत्री (Deputy Prime Minister) के पद का कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु समय-समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल (Ruling Party) द्वारा संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन (Creation) किया गया। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभभाई पटेल को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।

12. निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन, यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 'पंद्रह प्रतिशत' से अधिक नहीं होगी?

(A) 90वाँ

(B) 91वाँ

(C) 92वाँ

(D) 93वाँ

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-75(1)(क) के अनुसार, मत्रिपरियद् में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसे 91यें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है किन्तु वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है।