सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय : Indian Polity GK Question Answer (Part-1)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय : भारतीय राज्यव्यवस्था (Supreme Court and High Court: Indian Polity)

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दोस्तों आज का इस Post में आपको "भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय : भारतीय राज्यव्यवस्था" (Supreme Court and High Court: Indian Polity) से संबंधित है। ये सभी Most Important Question and Answer पिछली किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके है और आगे आने वाली RAILWAY/SSC/ IAS/PCS/UPPSC/BSSC एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ में इस प्रश्न के आने की पूरी-पूरी संभावना है तो आपसे निवेदन है कि इन सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़िये जिससे आपको आसानी से अन्य सभी प्रश्न भी याद हो जाये। इसी तरह General Knowledge के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित उपलब्ध कराएंगे जो आपके लिए कारगर साबित होगी।

1. भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी आर्हता अनिवार्य नहीं है?

(A) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(B) आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

(C) दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

(D) वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए।

उत्तर (B)

सविधान के अनुच्छेद-124(3) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताओं (Qualifications) का होना आवश्यक है जब वह- (i) भारत का नागरिक हो, (ii) दो या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश (Judge) रह चुका हो, (iii) दो या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो, तथा (iv) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते है?

(A) भारतीय रिजर्व बैंक पर

(B) वित्त आयोग पर

(C) भारत की संचित निधि पर

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (C)

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते है। उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते राज्य की सचित निधि पर जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है।

3. उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है?

(A) उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में

(B) भारत के किसी भी न्यायालय में

(C) उच्च न्यायालयों से नीचे किसी भी न्यायालय में

(D) किसी भी फौजदारी अदालत में

उत्तर (B)

संविधान के अनुच्छेद-124(7) के अनुसार कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा।

4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है?

(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

(B) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

(C) संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा

(D) विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा

उत्तर (C)

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रियाओं के माध्यम से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से साबित कदाचार (Proved Misbehavior) या असमर्थता (Incapacity) के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद-124(4) में किया गया है। महाभियोग (Impeachment) के प्रस्ताव द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। इसका प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव की, राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में रखा जाता है।

5. निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च, 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई?

1. अरुणाचल प्रदेश

2. मेघालय

3. मिजोरम

4. त्रिपुरा

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए

(A) केवल 1 और 3 में

(B) केवल 2 और 4 में

(C) केवल 1, 2, और 3 में

(D) 1, 2, 3 और 4 में

उत्तर (B)

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 ई, में संशोधन करके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च, 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। पहले पूर्वोत्तर के राज्य, गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते थे। परन्तु नए उच्च न्यायालयों की स्थापना के पश्चात अब केवल असम, नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शेष रह गए हैं। इससे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से बढ़कर 24 हो गई है।

6. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए

  संघ राज्य क्षेत्र          क्षेत्राधिकार ( न्यायालय)

(A) पुदुच्चेरी                     1. केरल

(B) अंडमान एवं निकोबार 2. बंबई

(C) लक्षद्वीप                      3. मद्रास

(D) दमन एवं दीव             4. कलकत्ता

 कूट:

     A B C D

(A) 3 4 1 2

(B) 2 3 4 1

(C) 2 4 1 3

(D) 1 2 3 4

उत्तर (A)

पुडुचेरी- मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह- कलकत्ता उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप- केरल उच्च न्यायालय तथा दमन एवं दीव- बंबई उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) के अन्तर्गत आते हैं।

7. उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?

(A) सुश्री सुजाता मनोहर

(B) सुश्री रूमा पाल

(C) सुश्री एम. फातिमा बीबी 

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (C)

एम. फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर, 1989 से 29 अप्रैल, 1992 तक था। वर्ष 1997 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी।

8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनती दी जा सकती है?

(A) अनुच्छेद-323(क) 

(B) अनुच्छेद-329(क)

(C) अनुच्छेद-343(क) 

(D) अनुच्छेद-243(क)

उत्तर (A)

अनुच्छेद-323(क)(1)(घ) द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के भाग 14(क) में अनुच्छेद-323(क) और अनुच्छेद-323(ख) में अधिकरणों (Tribunals) का उल्लेख किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद-323(क) के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया कि, वह संघ तथा राज्य की लोक सेवाओं (Public Services) की सेवा शर्तो से सम्बंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों (Administrative Tribunals) को स्थापना का प्रावधान कर सकती है।

9. जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) राज्यपाल

(B) मुख्यमंत्री

(C) विधि मंत्री 

(D) राष्ट्रपति

उत्तर (A)

जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। संविधान के अनुच्छेद-233(2) के अनुसार कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद-233 से 237 तक किया गया है। जिला न्यायालय दो प्रकार के होते हैं- आपराधिक न्यायालय (Criminal Court) एवं दीवानी न्यायालय (Civil Court)।

10. निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है?

(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण 

(B) परमादेश

(C) प्रतिषेध

(D) उत्प्रेषण

उत्तर (B)

परमादेश (Mandamus) का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी, अधिकारी तथा न्यायिक निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है, जो सार्वजनिक कर्तव्यों या कानूनी दायित्वों के पालन की अपेक्षा या इससे इंकार करते हैं। इस रिट के माध्यम से न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है कि, यह संविधान या कानून द्वारा उसे सीपे गये कर्तव्यों का पालन करे। रिट (Wirt) जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद-32 एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद-226 के अंतर्गत प्रदान की गयी है।

11. सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद (Bandh) असंवैधानिक है?

(A) आंध्र प्रदेश

(B) मध्य प्रदेश

(C) केरल

(D) ओडिशा

उत्तर (C)

भरत कुमार बनाम केरल राज्य मामले (1997) में केरल उच्च न्यायालय ने बंद (Bandh) को असंवैधानिक घोषित किया और निर्णय लिया कि बंद का अधिकार अनुच्छेद-19(1)(क) में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार (Fundamental Right) नहीं है।

12. निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया?

(A) एम. हिदायतुल्ला

(B) के. एस. हेगड़े

(C) सुब्बा राव 

(D) पी. एन. भगवती

उत्तर (B)

न्यायामूर्ति के. एस. हेगड़े ने 17 जुलाई, 1967 से 30 अप्रैल, 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं 21 जुलाई, 1977 से 21 जनवरी, 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया।

13. भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है-

(A) केवल मूल क्षेत्राधिकार

(B) केवल परामर्श क्षेत्राधिकार

(C) अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार

(D) मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार

उत्तर (D)

उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जैसे- (i) मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) के अन्तर्गत केन्द्र-राज्य विवाद और दो या से दो अधिक राज्यों के मध्य विवाद आदि, (ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) में उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे संवैधानिक दीवानी तथा दांडिक आदि विषयों में उच्च न्यायालयों को निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, तथा (iii) सलाहकारी क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Consul) माँग सकता है।

14. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा

(A) राज्य सभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर

(B) लोक सभा की सलाह पर

(C) प्रधानमंत्री की सलाह पर

(D) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर

उत्तर (D)

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment) का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-1242) में किया गया है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श (Consult) करेगा, जो भी राष्ट्रपति उचित समझे। किन्तु मुख्य न्यायाधीश से अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है।

15. भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि

(A) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रख जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।

(B) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।

(C) इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।

(D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर (A)

संविधान के अनुछेद-129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य- (i) उच्चतम न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं तथा भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं एवं (ii) न्यायालय को अपनी अवमानना (Contempt) के लिए दण्ड देने का अधिकार है।

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