भारत के निर्वाचन आयोग : Indian Constitution Most Important Objective Questions

भारत के निर्वाचन आयोग : भारतीय राज्यव्यवस्था (Election Commission of India : Indian Polity)

Hello,

दोस्तों आज का यह Post "भारत के निर्वाचन आयोग" (Election Commission of India) के उन प्रश्नों पर आधारित है जो बार-बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते है और Indian Polity and Constitution विषय पर अध्ययन हेतु Most Important Question and Answer हैं जो कि आने वाले One Day Competitive Exam जैसे कि RAILWAY/SSC/IAS/PCS/UPPSC/BSSC एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओ की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन अभी प्रश्नों को आपको इसलिए व्याख्या सहित प्रस्तुत किया हूँ ताकि आपको याद करने में असानी हो और हमें उम्मीद है कि यह आप के लिए बेहतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा।

1. चुनावों में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है-

(A) एक मौलिक अधिकार है।

(B) एक संवैधानिक अधिकार है।

(C) एक कानूनी/विधिक अधिकार है।

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान किया गया है। जिसका अर्थ है कि, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, यदि उसे किस विधि द्वारा निरर्ह (Disqualify) घोषित नहीं किया गया है, अर्थात्, संविधान मतदान करने वाले लोगों को परिभाषित करता है, न कि उनके अधिकार को। भारत के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(1) में प्रदान किया है। इस प्रकार मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार (Right) एक विधिक अधिकार (Legal Right) है।

2. भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधरित है?

(A) आनुपातिक प्रतिनिधित्व

(B) प्रादेशिक प्रतिनिधित्व

(C) कार्यात्मक प्रतिनिधित्व

(D) सामान्य प्रतिनिधित्व

उत्तर (B)

भारत में आम चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर आधारित है क्योंकि, संविधान के अनुच्छेद-325 में यह उपबंध किया गया है कि, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (Territorial Constituency) के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली (General Electoral Roll) होगी।

3. क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है?

(A) बाड़मेर (राजस्थान)

(B) अरुणाचल पश्चिम (अरुणाचल प्रदेश)

(C) लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर)

(D) उत्तराखण्ड पूर्व (उत्तराखण्ड)

उत्तर (C)

भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्रों (Constituencies) में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) सबसे बड़ा (173266.37 वर्ग किमी.) जवकि, चाँदनी चौक (दिल्ली) सबसे छोटा (10.59 वर्ग किमी.) चुनाव क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं की संख्या के आधार पर मलकाजगिरि (तेलंगाना) सबसे बड़ा (3183325 मतदाता) चुनाव क्षेत्र तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा (49922 मतदाता) चुनाव क्षेत्र है।

4. राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो-

(A) दो या अधिक राज्यों में

(B) तीन या अधिक राज्यों में

(C) चार या अधिक राज्यों में

(D) सभी राज्यों में

उत्तर (C)

भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें राष्ट्रीय दल अथवा राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अर्हता है -

(i) यदि कोई दल लोक सभा अथवा राज्यसभा चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर ले साथ ही, एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त कर ले।

(ii) यदि किसी दल की लोक सभा चुनाव में कम से कम तीन राज्यों में लोक सभा की 2% सीटें प्राप्त हो जाएँ

(iii) यदि किसी दल को कम से कम चार राज्य में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।

5. निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है?

(A) सरकार का अध्यक्षात्मक रूप

(B) अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

(C) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

(D) लोकतंत्र

उत्तर (B)

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Indirect Democracy) प्रतिनिधि सरकार (Representative Government) को अभिव्यक्त करता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो जनता की ओर से विधि निर्माण तथा शासन व्यवस्था से सम्बंधित निर्णय लेने का कार्य करते है। वर्तमान विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रणाली अपनाई गई है, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा आदि।

6. भारत की संसद द्वारा दल-बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था?

(A) 1984

(B) 1985

(C) 1986

(D) 1988

उत्तर (B)

भारत की संसद द्वारा वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून (Anti Defection Law) का निर्माण किया गया था। साथ ही, संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ कर दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के विषय में उपबंध किए गए। बाद में, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (वर्ष 2003) के द्वारा 10वीं अनुसूची में परिवर्तन करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी दल के न्यूनतम दो तिहाई सदस्य समूह बनाकर दल का विभाजन कर देते है तो इस स्थिति में वे सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माने जाएंगे।

7. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है?

(A) भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना।

(B) भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना।

(C) राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना।

(D) राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना।

उत्तर (A)

निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडलों (विधान सभा एवं विधानपरिषद) के लिए होने वाले चुनाव करवाता है। जबकि, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद-75(1) के अंतर्गत की जाती है।

8. चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है?

(A) अनुच्छेद-355

(B) अनुच्छेद-256

(C) अनुच्छेद-324

(D) अनुच्छेद-320

उत्तर (C)

संविधान के अनुच्छेद-324 के अंतर्गत 25 जनवरी, 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावलियों (Electoral Rolls) तैयार करता है। साथ ही, उपर्युक्त सभी निर्वाचनों का अधीक्षण (Superintendence), निर्देशन (Direction) तथा नियंत्रण (Control) करता है।

9. निम्नलिखित में से असत्य कथन है-

(A) प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।

(B) अनुच्छेद-325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

(C) कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपये तथा विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये तक व्यय कर सकता है।

(D) निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है।

उत्तर (B)

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद-326 में लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कथन (C) सत्य है परन्तु, छोटे राज्यों के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा निम्नवत् है-

(i) अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में लोकसभा चुनावों में 54 लाख रुपये।

(i) अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों में 20 लाख रुपये।

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